Sustain Humanity


Thursday, May 5, 2016

Sunil Khobragade हैद्राबाद विद्यापीठातील पीएचडीचा विद्यार्थी रोहित वेमुला यांच्या संस्थात्मक हत्येच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या व्यवस्था विरोधी विद्यार्थी आंदोलनात " जय भीम- लाल सलाम " ही घोषणा मध्यवर्ती घोषणा झाली आहे.

Sunil Khobragade

हैद्राबाद विद्यापीठातील पीएचडीचा विद्यार्थी रोहित वेमुला यांच्या संस्थात्मक हत्येच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या व्यवस्था विरोधी विद्यार्थी आंदोलनात " जय भीम- लाल सलाम " ही घोषणा मध्यवर्ती घोषणा झाली आहे. या आंदोलनातून पुढे आलेला जेएनयु विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष,विद्यार्थी नेता कन्हैय्या कुमार याला देशभरातील उजव्या फॅसिस्ट विचारधारेच्या विरोधात असलेल्या सर्व राजकीय पक्ष समर्थक तरुण विद्यार्थ्यांचा तसेच सर्वजातीय विवेकी बुद्धीजीवी वर्गाचा प्रचंड पाठींबा मिळत आहे. कन्हैय्या कुमार व त्याच्या सहकारी विद्यार्थी नेत्यांनीही " जय भीम- लाल सलाम " चाच नारा बुलंद केला आहे. मात्र या घोषणेच्या अनुषंगाने आंबेडकरवादी आणि मार्क्सवादी यांच्या एकजुटीचे जे स्वप्न पहिले जात आहे त्यावरून या दोन विचारधारांच्या समर्थकांमध्ये वैचारिक संघर्ष निर्माण झाला आहे.काहीना वाटते की या दोन विचारधारांच्या समर्थकांनी एकत्रित होऊन उजव्या फॅसिस्ट विचारधारेच्या सरकारविरुद्ध संघर्ष केला पाहिजे. तर काहीना वाटते की भारतातील मार्क्सवादी मनापासून ब्राह्मणवादाच्या विरोधात नाहीत.त्यांनी आंबेडकरांना विरोध केला होता.आंबेडकरांनी स्वतःच मार्क्सवाद नाकारला आहे.व बुद्धाचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामुळे कम्युनिष्ट आणि आंबेडकरिष्ट यांची युती होणे शक्य नाही. कन्हैय्या कुमार म्हणजे ब्राह्मणवाद्यानीच उभा केलेला नेता आहे.म्हणून त्याला आंबेडकरवाद्यांनी पाठींबा देऊ नये. या दोन परस्पर विरोधी मतमतांतरांच्या पार्श्वभूमीवर सद्याच्या परिस्थितीत योग्य अशी तात्त्विक आणि व्यावहारिक भूमिका कोणती ? यावर विचार केला पाहिजे.

भारताचे सद्याचे वास्तव

व्यवस्था परिवर्तनाच्या विरोधात कोणताही लढा उभारायचा असेल तर सर्वप्रथम संबंधित व्यवस्थेला टिकवून धरणारे भौतिक आणि सामाजिक वास्तव काय आहे व यामुळे व्यक्तीचे मानसिक वास्तव कशा प्रकारे संचालित होत आहे याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.सद्यास्थित भारतीय लोकजीवन भारताचे संविधान आणि संबंधित धर्माची धर्मशास्त्रे यानुसार संचालित होते आहे. हे पाहता भारतीय संविधानात अंतर्भूत राष्ट्र्धोरणाची तत्वे व त्यावर आधारीत संस्था (संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका इ.) हे भारत नावाच्या देशाचे राजकीय भौतिक वास्तव होय. या संस्थांच्या परिघाबाहेर असलेल्या व प्रत्यक्ष समाजजीवनाचे प्रचालन करणाऱया धर्मसंस्था, जातिसंस्था, प्रथा, परंपरा, सण, उत्सव, भाषा, साहित्य,कला हे भारताचे सामाजिक वास्तव होय.भारताचे भौतिक वास्तव तर्क,विज्ञान,लोकशाही,मानवी हक्क,व्यक्तीस्वातंत्र्य,आधुनिक उत्पादन पद्धती या आधुनिक मुल्यांवर अधिष्ठित आहे. तर सामाजिक वास्तव नेमके याच्या उलट मुल्यांवर अधिष्ठित आहे.यामुळे भारतीय लोकजीवनाचे नियंत्रण करणाऱया भौतिक आणि सामाजिक वास्तवात प्रचंड अंतर्विरोध आहे. या भौतिक आणि सामाजिक वास्तवाने वेढलेले भारतीय व्यक्तिंचे मानसिक वास्तव नितीदृष्ट्या दोलायमान आहे म्हणजेच राजकीय बाबतीत लोकशाहीवादी, पारदर्शक राज्यकारभाराची मागणी करणारे, स्वतःच्या हक्काप्रती जागृत परंतु सामाजिक बाबतीत मात्र जन्माधारित जाती-वर्गभेद मानणारे, सामाजिक व धार्मिक परंपराविषयी दुराग्रह बाळगणारे आणि राष्ट्रीय कर्तव्याप्रति उदासिन असे आहे. म्हणजेच भारतीय सामाजिक आणि भौतिक वास्तवात असलेला अंतर्विरोध दुहेरी नसून त्रिमितीय ( Three Dimensional ) स्वरूपाचा आहे. या त्रिमितीय अंतर्विरोधाचा एकामेंकावरील असंतुलित दाब, कर्ष 
( traction ,स्वतःमागे फरफटत नेण्याची शक्ती) आणि पीळ (convolution ) यामुळे प्रचंड ढोंगबाजी, दांभिकता, कर्तव्यविन्मुखता,खोटारडेपणा,अपप्रचार या गोष्टींना उधाण आले आहे.

भारतातील अंतर्विरोधाच्या सोडवणुकीचे परिप्रेक्ष्य

भारतामध्ये सद्यस्थितीत परिवर्तनवादी म्हणून मान्य झालेल्या आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवाद या दोनच विचारधारा अस्तित्वात आहेत.मात्र अंतर्विरोधाच्या सोडवणुकीच्या संदर्भात या दोन विचारधारांचे परिप्रेक्ष्य ( Paradigm ) याच्यात मुलभूत फरक आहे. जगातील कोणतीही गोष्ट,वस्तू,समाज यामध्ये अंतर्विरोध असतो ही बाब सर्वमान्य आहे.या अंतर्विरोधाची जेव्हा एकजूट होते तेव्हा विरोध समाप्त होतात आणि वस्तूचा किंवा समाजाचा विकास होतो.यालाच विरोधविकासी भौतिकवाद म्हटले जाते. मार्क्सवादी दृष्टीकोनातून प्रत्येक अंतर्विरोध हा द्विमितीय असतो. ( धन आणि ऋण ) यामुळे मार्क्सवादी दृष्टीकोनातून अंतर्विरोधाची सोडवणूक करण्याचा मार्ग म्हणजेच हे अंतर्विरोध तीव्रतम करीत न्यायचे. विरोध परिपक्व होऊन तो परमोच्च बिंदूवर पोहचला की, त्या विरोधांचा परस्परात संघर्ष होऊन कडेलोट होईल. यामुळे विरोध विसर्जित होतील व विकास साधला जाईल. भारतातील बहुतेक सर्वच परिवर्तनवादी चळवळीनी (समाजवादी,लोहियावादी,माओवादी इ.) अंतर्विरोधाच्या सोडवणुकीचे हेच परिप्रेक्ष्य गृहीत धरून चळवळी उभारल्या आहेत. आंबेडकरवादाने बुद्धाच्या प्रतीत्य समुत्पादी तत्वज्ञानात राज्य समजवादी तत्वज्ञानाची भर घालून अंतर्विरोधाच्या सोडवणुकीचा त्रिमितीय दृष्टीकोन विकसित केला आहे.( धन,ऋण आणि तटस्थ ) यानुसार भारतीय समाजजीवनात असलेल्या मानवताविरोधी मूल्यांना भारतीय संविधानाने 26 जानेवारी 1950 रोजी विध्वंसक नकार देऊन नव्या मूल्यसंस्कृतीचा अंगीकार केला. भारतीय संविधानाने भारतीय समाजजीवनात असलेले विरोध, विसंगती, कमतरता दूर करुन सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचे सुधारणवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्थापित केले. या सुधारणावादी परिप्रेक्ष्यात भारतीय समाजजीवनातील विरोध, विसंगती कमतरता दूर करुन समतामूलक समाजनिर्मिती करण्याचे काम संविधानाने राज्यावर म्हणजेच शासनयंत्रणेवर सोपविले आहे. यासाठी मानवी मूल्यांची तसेच व्यक्तीसन्मानाची जपणूक करण्यासाठी मुलभूत हक्काची हमी देण्यात आली आहे, तर राज्यधोरणाची नितीनिर्देशक तत्वे याद्वारे राज्यांनी आर्थिक व सामाजिक अन्याय दूर करुन समाजातील विरोध, विसंगती, कमतरता समाप्त करण्याची अपेक्षा बाळगण्यात आली आहे. ही अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी शासनयंत्रणा हाताळणारी माणसे नितीमान असणे जसे आवश्यक आहे तसेच उपलब्ध साधनांचा परिणामकारक वापर करण्याइतपत सक्षम असणेही आवश्यक आहे. हे नितीसंस्कार आणि मानसिक व बौद्धिक सक्षमता बुद्धाच्या धम्म मार्गातून व्यक्तीला प्राप्त करता येतील असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. यानुसार भारतातील त्रिमितीय अंतर्विरोधाची सोडवणूक करण्यासाठी भारतीय संविधानात अंतर्भूत मुल्ये व धर्मशास्त्रीय मुल्ये यांच्यातील संघर्षात राज्याची भूमिका तटस्थतेची असणे आवश्यक आहे. यामुळे भारतातील व्यक्तिमात्रांचे भौतिक वास्तव, सामाजिक वास्तव व मानसिक वास्तव यामध्ये असलेला अंतर्विरोध कमी-कमी होत जाईल व सद्यस्थितीतील जातीव्यवस्था समर्थक धर्मप्रवण व्यक्तीमानस, समदृष्टी बाळगणारे भारतीय व्यक्तिमानस म्हणून विकसित होत जाईल. भारतातील व्यक्तींचे व्यक्तिमानस पूर्ण विकसित होऊन व्यक्ति अंतर्बाह्य भारतीय झाली तर जातीव्यवस्था समर्थक धर्माधिष्ठित समाजरचना कोलमडून पडेल व समता, स्वातंत्र्य,न्याय व बंधुभाव या संवैधानिक मूल्यावर आधारित संविधानाधिष्ठित भारतीय समाजरचना अस्तित्वात येईल आणि या त्रिमितीय विरोधाची सोडवणूक होईल.विरोधाच्या सोडवणुकीचा हा दृष्टीकोन स्वीकारला तरच भारतीय व्यवस्था परिवर्तनाचा लढा यशस्वी करता येईल. या दृष्टीकोनात राज्याला जे अनन्यसाधारण महत्व देण्यात आले आहे ते पाहता राजकीय सत्ता हस्तगत करणे हा परिवर्तनाच्या लढ्याचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरतो.


--
Pl see my blogs;


Feel free -- and I request you -- to forward this newsletter to your lists and friends!